Dr.Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter Caste Marriages:-
केंद्र सरकारने आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सामाजिक एकात्मतेसाठी डॉ. आंबेडकर योजना सुरू केली आहे.आंतरजातीय विवाहाच्या सामाजिक धाडसी पाऊलाचे कौतुक करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.अशा आंतरजातीय विवाहाला चालना देण्यासाठी,सरकार विवाहित जोडप्यांना त्यांच्या आयुष्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात स्थायिक होण्यासाठी सशक्त करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि आर्थिक सहाय्य प्रदान करते.
अशा प्रकारे,सामाजिक एकात्मता सुधारणे आणि सर्व लोकांमध्ये समानता आणणे हा डॉ.आंबेडकर योजनेचा उद्देश आहे.डॉ.आंबेडकर योजना ही रोजगार निर्मिती किंवा गरिबी निर्मूलन योजनेला पूरक योजना मानली जाते.
प्रोत्साहन रक्कम किती मिळते?
डॉ.आंबेडकर योजनेंतर्गत कायदेशीर आंतरजातीय विवाहासाठी 2.50 लाख रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाते. जोडप्याच्या संयुक्त नावावर डीडीच्या स्वरूपात 50टक्के प्रोत्साहन रक्कम आणि 5 वर्षांनंतर उर्वरित 50 टक्के रक्कम पात्र जोडप्यांना वितरित करण्यात येते.
या योजनेत एका वर्षात 500 विवाहांना प्रोत्साहन दिले जाते.2011 च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात प्रत्येक राज्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.पुढे रु. 25,000/-, प्रत्येक विवाहासाठी,एक योग्य कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी जिल्हा अधिकाऱ्यांना देण्यात येतात ज्यामध्ये जोडप्याला प्रोत्साहन देणे हा मुख्य हेतू असतो.
पात्रतेचे निकष
डॉ.आंबेडकर योजनेंतर्गत प्रोत्साहनाचा दावा करण्यासाठी खालील पात्रता निकष आहेत.
- वधू किंवा वर एकतर अनुसूचित जाती समुदायातील आणि दुसरी व्यक्ती वेगळ्या समुदायातील असणे आवश्यक आहे.
- हिंदू विवाह कायद्यानुसार,विवाहाची रीतसर नोंदणी झाली पाहिजे.त्यांचे कायदेशीर विवाह झाल्याची कागदपत्रे आणि अगदी वैवाहिक युती देखील जोडपे सादर करू शकतात.
- वैध कागदपत्रे लग्नानंतर एक वर्षाच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे.
- दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या लग्नाच्या बाबतीत, कोणतेही प्रोत्साहन उपलब्ध नाही.
- नवविवाहित जोडप्याचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न एकूण रु.5 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
- राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश सरकारकडून आधीच प्रोत्साहन मिळालेले जोडपे पुन्हा पात्र असणार नाहीत.
आवश्यक कागदपत्रे
- पती/पत्नीपैकी एक अनुसूचित जाती समुदायाशी संबंधित असल्याचे प्रमाणपत्र.
- हिंदू विवाह कायदा, 1955 अंतर्गत रीतसर नोंदणीकृत विवाह प्रमाणपत्र.
- वधू आणि वराच्या संदर्भात सक्षम अधिकाऱ्यांनी जारी केलेले जात प्रमाणपत्र.
- अर्ज लग्नाच्या एक वर्षाच्या आत असावा.
- वधू आणि वधू दोघांचेही पहिले लग्न असल्याचे प्रमाणपत्र.
- सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केलेले पती-पत्नी दोघांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र.
अर्ज कुठे करायचा?
एका विद्यमान खासदार/आमदाराच्या शिफारशीसह संपूर्ण अर्ज थेट डॉ.आंबेडकर फाऊंडेशनकडे सबमिट करणे.
राज्य सरकार/जिल्हा प्रशासन जे त्या बदल्यात ते DAF कडे त्यांच्या शिफारशीसह अर्जाच्या सहाय्याने पाठवेल.
सर्व संपूर्ण अर्ज फाइलवर तपासले जातात आणि अध्यक्ष, डॉ.आंबेडकर फाऊंडेशन आणि सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय यांच्या आदेशासाठी सादर केले जातात.मंजुरी मिळाल्यावर,एकूण रक्कम (रु. 2.50 लाख) लाभार्थींना रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) द्वारे जमा केली जाते.
अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हॉट्स ॲप ग्रुपला जॉईन व्हा.तसेच वेळोवेळी आमच्या https://mhkhabar.com या वेबसाईट पोर्टलला भेट द्या.