Land Ownership Rights
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आमच्या एमएचखबर वेबसाईट पोर्टलवर आपले स्वागत आहे.राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे.शेतकऱ्यांसाठी या निर्णयाचा खूप मोठा फायदा होणार आहे.चालू हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनीविषयी मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील १ कोटी २० लाख एकर शेतजमीन शेतकऱ्यांच्या मालकीची करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.गेल्या अनेक दशकांपासून शेतकऱ्यांचा लढ्याला यश येताना दिसून येत आहे.या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीचा मालकी हक्क(Land Ownership Rights) मिळणार आहे.
कमाल जमीन धारणा शासन निर्णय
सन १९६१ साली राज्य सरकारने एक शासन निर्णय जाहीर करून शेतकऱ्यांकडे कमाल जमीन धारणा मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती.ज्या शेतकऱ्यांकडे जास्त जमिनी आहेत अशा शेतकऱ्यांकडून त्या जमिनी शासनाच्या ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या.सदर जमिनी शासनाच्या मालकीच्या असल्या तरी ज्या शेतकऱ्यांकडे जमिनी नाहीत अशा शेतकऱ्यांना कसून खाण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या.
हे पण वाचा:- आता ग्रामपंचायतीचे सर्व दाखले मिळणार तुमच्या मोबाईलवरून,वेळेची आणि पैशांची होणार बचत!
परंतु या जमिनीचा मालकी हक्क मात्र शासनाने स्वतःकडे ठेवला होता.अशा जमिनींच्या सात बारा उताऱ्यावर भोगावटदार वर्ग २ असा उल्लेख करण्यात आला होता.त्यामुळे शेतकऱ्यांना अशा जमिनी शासनाच्या पूर्व संमतीशिवाय हस्तांतरीत करता येत नव्हती.आता शासनाने सदरच्या जमिनींचा संपूर्ण मालकी हक्क शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीचा पूर्ण ताबा मिळू शकणार आहे.तसेच शेतकऱ्यांचे मनोबल वाढणार आहे. आता शेतकऱ्यांना सदरच्या जमिनींवर बँकेकडून कर्ज काढता येणार आहे.एकूणच शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान सुधारणार आहे.
सदरचा शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना वर्ग २ च्या जमिनींचा मोबदला शासनाकडे भरावा लागणार आहे. शासनाकडून वर्ग २ च्या जमिनींकरिता बाजारमूल्याच्या ७५ टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.शेतकऱ्यांना जमिनीचा हक्क,आर्थिक स्वावलंबन आणि उज्ज्वल भविष्य यांचे मार्ग या निर्णयाने खुले करून दिले आहेत.
अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हॉट्स ॲप ग्रुपला जॉईन व्हा.