PM WANI SCHEME
PM WANI SCHEME
डिजिटल इंडिया क्रांतीनंतर आता शासनाकडून देशात वाय-फाय क्रांती केली जात आहे. आताच्या युगात इंटरनेट ही अत्यंत महत्त्वाची गरज बनली आहे. त्यामुळे शासन देशातील नागरिकांना वायफाय सुविधा पुरविणार आहे. 09 डिसेंबर 2022 रोजी केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांना इंटरनेट सुविधा पुरवण्यासाठी एक नवीन योजना चालू केली. या योजनेद्वारे नागरिकांना वायफाय मार्फत मोफत इंटरनेट सुविधा दिली जाणार आहे. सदर योजना ही पीएम वाणी या नावाने ओळखली जाते.
पीएम-वाणी योजना नवी दिल्ली, मध्य प्रदेशातील उज्जैन, उत्तर प्रदेशातील १० जिल्हे,
उत्तराखंडची राजधानी डेहराडून, आंध्र प्रदेशातील कुर्नुल जिल्हा इ. येथील रास्त भाव दुकानांतून यशस्वीरीत्या सुरू करण्यात आली आहे.
PM WANI SCHEME
याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने देखील आपल्या राज्यात नवीन शासन निर्णय काढून सदर योजनेची अंमलबजावणी केली आहे.
पी एम वाणी योजनेची उद्दिष्ट्ये
१.सर्व सार्वजनिक ठिकाणी लोकांना परवडणाऱ्या दरात वायफाय तसेच इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देणे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
2) ही योजना सुरू करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे देशातील अनेक भागात व विशेषत: ग्रामीण भागात व जिथे इंटरनेट सुविधा कमी अथवा नगण्य आहे तिथे इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देणे.
3) या योजनेद्वारे देशातील नागरिकांना इंटरनेटची जोडले जाऊ शकते. त्यामुळे वाढत्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत लोकांचे उत्पन्न वाढेल आणि लोकांची जीवनशैली ही सुधारेल.
हे पण वाचा:- तुमच्या शेतात विजेचा टॉवर उभारल्यास किंवा विजेची लाईन गेल्यास किती मोबदला मिळतो!
४)या योजनेच्या माध्यमातून नागरिकांना इंटरनेट सुविधा लाभ घेता येणार असून त्याचबरोबर डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
पीएम वाणी योजनेचे लाभार्थी
1) रास्त भाव दुकानापासून 100 ते 200 मीटरच्या परिघात येणारे सर्व नागरिक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
2) अल्प रक्कम भरून कोणीही नागरिक इंटरनेट सेवेचा लाभ घेऊ शकतो.
3) या योजनेद्वारे, कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलांना इंटरनेट सेवा मिळेल जेणेकरून त्यांना अभ्यास करण्यास मदत होईल.
4) इंटरनेट कनेक्शन केल्यानंतर विद्यार्थी ही ऑनलाईन क्लासेसचा लाभ घेऊ शकतील.
PM WANI SCHEME
सदर योजना ही प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवातीला राज्यातील ७ जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येईल.ते जिल्हे पुढील प्रमाणे सातारा,सांगली, कोल्हापूर,सोलापूर,पुणे,सिंधुदुर्ग व पालघर.सदर ७ जिल्ह्यांमधील रास्त भाव दुकानांमधून अंमलबजावणी करण्यास, रस्ता भाव दुकानदारांमध्ये जागरूकता निर्माण करून रास्त भाव दुकानाची सार्वजनिक डेटा कार्यालय म्हणून कार्यरत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हॉट्स ऍप ग्रुपला जॉईन व्हा.