Farm Compensation:- या शेतकऱ्यांना मिळणार प्रती हेक्टर 22 हजार 500 रुपये नुकसान भरपाई,शासन आदेश जाहीर!

Spread the love

Farm Compensation

Farm Compensation
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,आज आपण या लेखामधून शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाई बाबत जाऊन घेणार आहोत.शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून तसेच नवीन NDRF धोरणानुसार विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानास भरपाई दिली जाते.आता यामध्ये पिकांवर झालेल्या कीटक हल्ल्याचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.

राज्यातील अनेक भागांमध्ये गोगलगायी तसेच विविध मोझॅक व्हायरस मुळे शेती पिकांचे त्याचबरोबर फळ बागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.त्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात हतबल झाला आहे.

अशातच राज्य सरकारने NDRF च्या धोरणांमध्ये वरील बाबींचा समावेश करून घेतला आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना गोगलगायी किंवा मोझॅक व्हायरस मुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास शासनाकडून अनुदान स्वरूपात मदत मिळणार आहे.

हे पण वाचा:- हे काम करा अन्यथा बँक खाते होईल बंद

सरकारने 27 मार्च 2023 रोजी याबाबत एक नवीन शासन निर्णय GR जाहीर केला आहे.त्यानुसार कीटक हल्ल्यांमुळे शेती पिकाचे नुकसान झाल्यास जिरायती क्षेत्रासाठी 8500/- रुपये प्रती हेक्टर तसेच फळबागा आणि इतर बहु वार्षिक पिकांसाठी 22500/- रुपये प्रति हेक्टर नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

2022 मध्ये राज्यातील अनेक भागांमध्ये नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी,महापूर यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले होते.काही भागांमध्ये गोगलगायी मुळे खुप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील केळी बागायतदारांचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.केळीच्या बागांवर कुकुंबर मोझॅक व्हायरस चा मोठ्या प्रमाणात शिरकाव झाला होता.म्हणून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात कमी झाले होते.जवळपास 275 गावातील 15663 शेतकऱ्यांचे मिळून 8671 हेक्टर वरील फळबागांचे नुकसान झाले होते.

अशातच राज्य सरकारने नवीन NDRF धोरणानुसार जळगाव जिल्ह्यातील 275 गावातील शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 22500/- रुपये अनुदान वितरित करण्या बाबतचा शासन निर्णय 5 सप्टेंबर 2023 रोजी जाहीर केला आहे.
22500/- रुपये नुकसान भरपाईची रक्कम 2 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.

त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील कुकुंबर मोझॅक व्हायरस मुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जवळपास 19 कोटी 73 लाख रुपये निधी वाटप करण्याची मंजुरी राज्य सरकारने दिली आहे.

राज्य शासनाचा अधिकृत जीआर पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हॉट्स ऍप ग्रुपला जॉईन व्हा.

Leave a comment