Poultry Farming
Poultry Farming
नमस्कार मित्रांनो आमच्या एमएचखबर वेबसाईट पोर्टलवर आपले स्वागत आहे.केंद्र सरकार देशातील शेतकऱ्यांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवित असते.आज आपण केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या कुक्कुटपालन योजनेविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत.
Table of Contents
केंद्र शासनाच्या दुग्धव्यवसाय व पशुसंवर्धन विभागाअंतर्गत सदरची कुक्कुट पालन योजना सन २०१४-१५ पासून राबविली जात आहे.अलीकडे सन २०२१-२२ पासून राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत उद्योजकता विकास कार्यक्रमाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.
सादर योजनेच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीसाठी,
उद्योजकता विकास,प्रति प्राणी उत्पादकता वाढ आणि मांस,शेळीचे दूध,अंडी आणि लोकर यांचे उत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट्य शासनाचे आहे.
हे पण वाचा:- आता शेत तळ्यासाठी मिळणार 3 लाख 39 हजार रुपये अनुदान
योजनेची मुख्य उद्दिष्ट्ये
1.कुक्कुटपालन,वराह पालन आणि चारा व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करणे.
2.पशूंची जाती सुधारणा करून उत्पादकता वाढविणे.
3.मांस,अंडी,शेळीचे दूध,लोकर आणि चारा यांच्या उत्पादनात वाढ करणे.
4.असंघटित ग्रामीण कुक्कुटपालन क्षेत्र संघटित क्षेत्रामध्ये आणणे.
5.ग्रामीण क्षेत्रात पोल्ट्री उद्योजकतेला टिकाऊ पद्धतीने चालना देणे.
6.फॉरवर्ड आणि बाकवर्ड लिंकेज ची स्थापना करणे.
7.विविध पर्यायी गैर पारंपारीक कमी खर्चाचे खाद्य लोकप्रिय करणे.
योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो?
1.महिला बचत गट (SHG)
2.शेतकरी उत्पादक गट (FPO)
3.शेतकरी सहकारी संस्था (FCOs)
4.संयुक्त दायित्व ग्रुप (JLGs)
अनुदानाची रक्कम किती मिळते?
एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 50% पर्यंत अनुदान दिले जाते. अनुदानाची मर्यादा ही जास्तीत जास्त 25 लाख रुपयांपर्यंत दिली जाते.
अनुदानाची रक्कम ही NCDC किंवा SIDBI मार्फत दोन टप्प्यात दिली जाते.पहिला टप्प्यातील रक्कम ही बँक लोन मंजूर झाल्यानंतर राज्य स्तरीय समितीच्या अहवालानुसार लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदानाची रक्कम ही SIDBI मार्फत संपूर्ण प्रोजेक्ट तयार झाल्याचा अहवाल राज्य स्तरीय समितीने सादर केल्यानंतर दिली जाते.
आवश्यक कागदपत्रे
1.प्रकल्पाचा सविस्तर प्रस्ताव
2.कुक्कुटपालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
3.अनुभवाचे प्रमाणपत्र
4.७/१२ उतारा किंवा भाडे करारपत्र
5.प्रस्तावित जागेचे जिओ टॅगिंग
6.स्वभांडवल/बँक किंवा वित्तीय संस्थेचा कर्ज पुरवठा बाबत पुरावा
7.आधार कार्ड
8.पॅन कार्ड
9.वास्तव्याचा पुरावा
10.कॅन्सल बँक चेक
11.मागील 6 महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट
12.शैक्षणिक प्रमाणपत्रे
13.वस्तू व सेवा कर लागू असल्यास प्रमाणपत्र
14.कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र (FPO,FCO,Sec8.)
15.आयकर विवरण पत्र (लागू असल्यास)
शासनाचा जीआर पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा
अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हॉट्स ऍप ग्रुपला जॉईन व्हा.