Agriculture News
महाराष्ट्र राज्य सरकारने गुंठेवारी जमीन आणि जागा खरेदी विक्री साठी निर्बंध घातले होते.परंतु आता हे निर्बंध काही प्रमाणत शिथिल करण्यात आले आहेत.सरकारने फक्त शेती उपयोगी जमिनीच्या खरेदी विक्री साठीचे निर्बंध शिथिल केले आहेत.त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी असणार आहे.
किती क्षेत्राची खरेदी विक्री करता येणार?
सरकारने काढलेल्या नवीन आदेशानुसार १० गुंठे बागायती आणि २० गुंठे जिरायती शेतीच्या खरेदी आणि विक्री साठी सरकारच्या कुठल्याही परवानगीची गरज पडणार नाही. परंतु शेतकऱ्यांना त्यापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी विक्री करावयाची झाल्यास त्यासाठी संबंधित प्रांताधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
कोण कोणत्या जिल्ह्यात निर्बंध शिथिल झाले?
राज्यातील पुणे,सातारा, सांगली,सोलापूर, कोल्हापूर,बीड, जालना,लातूर, छत्रपती संभाजीनगर,हिंगोली, धाराशिव, परभणी,नांदेड, नागपूर,नाशिक ,अहमदनगर,धुळे, नंदुरबार, जळगाव,ठाणे,पालघर,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग,अमरावती,बुलढाणा,वाशिम,चंद्रपूर,भंडारा,गोंदिया,वर्धा या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना १० गुंठे बागायती आणि २० गुंठे जिरायती शेतीसाठी कोणाच्याही परवानगीची गरज पडणार नाही.
हे पण वाचा:- ग्रामपंचायत नुसार नवीन घरकुल यादी जाहीर, आजच डाऊनलोड करा!
कुठे हा नियम लागू नाही?
राज्य सरकारने अकोला आणि रायगड हे दोन जिल्हे यातून वगळले आहेत.राज्यातील सर्व महानगरपालिका,नगरपालिका, नगरपरिषदा हद्दितील क्षेत्रासाठी सदरचा नियम लागू असणार नाही.तसे आदेश राज्याचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण यांनी दुय्यम निबंधक यांना पत्र काढून दिले आहेत.
घरकुल,विहीर व शेत रस्त्यांसाठी निर्बंध शिथिल
राज्यातील जे बेघर नागरिक आहेत तसेच ज्यांना घरकुल बांधण्यासाठी गावठाण हद्दी मध्ये जागा उपलब्ध नाही.अशा नागरिकांना पर्यायाने शेतात घर बांधावे लागते.शासनाने नागरिकांची हीच अडचण लक्षात घेऊन घरकुल बंधण्याकरिता 500 चौरस फूट जागेची खरेदी विक्री करता येणार आहे.
तसेच ज्या शेतकऱ्यांकडे शेती आहे परंतु विहिरीसाठी दुसरीकडे जागा घ्यावयाची झाल्यास दोन गुंठे जागेची खरेदी करता येणार आहे.त्याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी रस्ता नाही अशा शेतकऱ्यांसाठी देखील खरेदी विक्री साठी परवानगी देण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत लहान मुलांसाठी मिळणार प्रत्येकी 2500/- रुपये
त्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडे परवानगी घेणे आवश्यक असणार आहे.सदरची कार्यवाही साधारण 15 सप्टेंबर नंतर सुरू होईल अशी खात्रीलायक सूत्रांची माहिती आहे.
अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हॉट्स ऍप ग्रुपला जॉईन व्हा.