राज्यात रोजगार हमी योजनेतून मिळणार १० लाख विहिरी अन् सात लाख शेततळी|Employment Guarantee Scheme

Spread the love

Employment Guarantee Scheme
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आमच्या एमएचखबर वेबसाईट पोर्टलवर आपले स्वागत आहे.राज्यात यंदा सरासरी पेक्षा कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे.राज्य सरकारने मागील काही दिवसांपूर्वी राज्यातील 40 तालुके आणि उर्वरित 178 तालुक्यांमधील जवळपास एक हजार महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे.

राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतातील रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आहेत.त्यामुळे राज्य सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून रोजगार देण्याचे निश्चित केले आहे.त्यासाठी मनरेगा अंतर्गत रोजगारासाठी अंतिम आराखडा तयार करण्यासाठी ३१ जानेवारी पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.त्यामुळे मजूरांना ग्रामीण भागामध्ये मनरेगा अंतर्गत रोजगार मिळणार आहे.

या रोजगार हमी योजनेतून राज्यात तब्बल १० लाख विहिरी आणि सात लाख शेततळी उभारली जाणार आहेत.त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.तसेच या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात दहा लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग,बांधावर वृक्ष लागवड,रेशीम उद्योग आणि बांबू लागवड करण्याचा आराखडा तयार करण्याचे आदेश रोहयो(Employment Guarantee Scheme) ने दिले आहेत.

हे पण वाचा:- प्रधानमंत्री पीक विम्याचे आतापर्यंत ९६५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटप,तुम्हाला मिळाले का?

रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जॉबकार्ड असणाऱ्या व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो.महाराष्ट्र राज्यात जॉब कार्ड असलेल्यांची संख्या एक कोटी तीस लाख एवढी आहे.केंद्र सरकार मार्फत महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या(Employment Guarantee Scheme) माध्यमातून १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो.तसेच राज्य सरकारच्या माध्यमातून आता २६५ दिवस रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे त्यामधून २६६ प्रकारची कामे केली जाणार आहेत.

लेबर बजेट बनविण्याचे आदेश

लेबर बजेटला २०२१ पासून समृद्धी बजेट म्हटले जात आहे.गरजु आणि प्राधान्यक्रम कुटुंबातील व्यक्तींना मनरेगातून रोजगार मिळवून देणे हे पहिले उद्दिष्ट आहे. यावर्षाकरिता लेबर बजेट तयार करण्याचे आदेश रोहयो ने दिले आहेत.
३० नोव्हेंबर – लेबर बजेट निश्चिती
५ डिसेंबर – पंचायत समितीला नियोजन आराखडा सादर देणे
२० डिसेंबर – जिल्हा कार्यक्रम समन्वयाकडे आराखडा सादर करणे
२० जानेवारी – वार्षिक आराखडा जिल्हा परिषदेला सादर करणे
३१ जानेवारी – मनरेगाचा आराखडा आयुक्तालयाला सादर करणे

अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हॉट्स ऍप ग्रुपला जॉईन व्हा.

Leave a comment